“Очевадно е, че Алексей Петров се е чувствал изключително сигурно. Начинът му на живот показва, че той не се е чувствал застрашен.
Мястото е избрано така, че да може да бъде реализиран атентатът. Най-вероятно той е бил следен дълго време, поне няколко месеца, за да може да се изчисли режимът на движение”, това каза бившият зам.-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов пред Bulgaria ON AIR.
Експерт: Нещо се случва в „ъндърграунда“! Убийството Алексей Петров няма да е последното
“При такива охрани има един проблем – когато охраняваното лице е изключителен специалист в тази сфера, той понякога обсебва охраната и пренебрегва техните притеснения и препоръки”, каза доц. Иванов.
Според него шеф на екипа винаги трябва да предвижда неща, които биха се случили.
Нидал Алгафари ексклузивно: Видях какво направи охраната на Алексей!
“В историята на атентатите в България можем да отделим само два случая, в които активните действия на охраната са спасили охраняваното лице. Единият от тези случаи е атентатът срещу Алексей Петров на басейна “Спартак”. Тогава един от охранителите открива огън и по този начин възпрепятства последващи изстрели от страна на стрелеца, който се намира в засада.
Вторият случай е Златко Баретата и атентатът срещу него пред Съдебната палата – тогава също един от охранителите успява да идентифицира откъде се води огън и открива ответен огън с неговия пистолет, при което принуждава стрелеца да се скрие и да избяга”, припомни доц. Иванов.
По думите му охраната трябва да бъде добре обучена, а този, който стреля, изчислява и охраната: “Ако изстрелът е с обикновена карабина – разстоянието е 50-100 метра, това дали имате един, двама, трима или четирима охранителни – не ви помага”.
Аутопсията на Алексей Петров приключи! Трупът му все още е…
“Организираната престъпност в България винаги е присъствала, методите ѝ остават същите, каквито са били в миналото. Поръчковите убийства са един от тези методи.
Интензитетът на тези убийства в последните години е по-нисък, последното такова ключово убийство на територията на България беше на Петър Христов през януари 2018 година.
И той, подобно на Алексей Петров, беше влиятелна фигура, брокер на влияние, човек с контакти в престъпния свят, както и с контакти в правоохранителните и правораздавателните органи”, коментира анализаторът в програма “Сигурност” на Центъра за изследване на демокрацията Владислав Кръстев.
Той е категоричен, че в България има проблем с организираната престъпност.
“Такива убийства не се разкриват. Това е един човек – той е професионалист, подготвя си всичко, няма свидетели, мястото е избрано така, че да може да се оттегли безопасно. Най-вероятно е стрелял със заглушител или пък гилзоулавител, тоест няма никакви следи на мястото от оръжието.
Ако ние не знаем оръжието, това рязко намаля шанса да открием кой е извършителят. Едно е, ако е прострелян с карабина, друго е, ако е прострелян с ловна пушка с бренеке. Ако е с ловна пушка – имаме личен мотив и някакво отмъщение, а ако е с карабина – работи професионалист”, добави доц. Милен Иванов.
За него първите 24 часа са от ключово значение: “Моето мнение, че стрелецът е един. Прекалено важна е фигурата, която трябва да бъде отстранена, за да има толкова много хора. А жената е странична жертва, най-вероятно от рикошет.
Криминалист със смразяващи разкрития за жената, която едва оцеля при покушението срещу Алексей Петров
Проблемът в този тип атаки е, че в България има само един център, който предлага контраспайперска тактика. Като извадите статистиката на атентатите, 90% от успешните атентати са извършени с дългоцевно оръжие на разстояние от 50 до 100 метра.”
“Технологията на този тип поръчкови убийства е такава, че разкриваемостта и доказуемостта е много трудна. При едно такова убийство се действа конспиративно – имаш поръчители, имаш организатор – посредник, който е буфер между поръчителя и преките извършители.
МВР в предишни години е разкривало предполагаеми извършители на поръчкови убийства. Те са били задържани, били са съдени, впоследствие са били оправдавани, много малка част от тях са осъждани ефективно за убийство”, добави Кръстев.
Той е на мнение, че реформите в МВР трябва да бъдат обвързани с различни стимули.
“Често имаме искания от синдикати за увеличение на заплати, управляващите биха могли да вържат тези реформи с конкретни резултати. В България конвенционалната престъпност намалява, дали било в резултат на работата на МВР, или в резултат на това, че активните престъпления намаляват чисто демографски”, подчерта анализаторът.
Кръстев не изключва вероятността това убийство да спре пътя на България към Шенген.
ЕК с ключова позиция за убийството на Алексей Петров и приемането на България в Шенген
“Докато ние не решим проблема с корупцията, Шенген няма да се случи”, категоричен е доц. Милен Иванов.
ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ!
“Медика кор” е болница само с 61 легла, от които в момента са заети само 37. Възнаграждението на Панайотов се е увеличило с почти 61 000 лв. спрямо 2021 г. и по традиция оглавява класацията на най-високо платените болнични директори.
На второ място по заплата е д-р Тияна Николова, управител на частната акушеро-гинекологична болница “Св. Лазар” в София, в която има едва 32 места (в момента са заети 10).
Тя е обявила 955 636 лв. годишна данъчна основа от трудови доходи.
“Д-р Николова декларира невероятната сума от 70 755 574 евро налични средства, но кореспондиращата сума в левове подсказва, че тук вероятно има една петица в повече, защото посочената сума в наша валута е 13 838 587 лв. Отделно тя обявява и сума от 2 169 978 лв. налични парични средства.”, пишат от медията.
Третото място в класацията заема Николай Салутски, управител на пловдивската частна болница МБАЛ “МК Св. Иван Рилски”, която работи по клинични пътеки за инвазивна кардиология. Салутски е обявил 810 143 лв. годишна данъчна основа от трудови доходи. Болницата, която управлява, има 141 легла, от които в момента са заети 52.
“През 2021 г. имаше само двама болнични шефове с над 500 000 лв. заплата – споменатият вече Кирил Панайотов и покойният шеф на частната столична МБАЛ “Сердика” Методи Янков (неговата декларация за 2022 г. не е публикувана заради смъртта му).
Сега още една регионална болница успява да осигури над половин милион годишен доход на своя началник – МБАЛ “Д-р Маджуров” в Бургас. Нейният управител Александър Маджуров декларира 600 000 лв. годишна данъчна основа от трудови доходи плюс още 237 290 лв. други трудови доходи. Това отново е малка болница – с 61 легла, от които в момента са заети само 11.”, пишат от в. Сега.
Челната петица на класацията завършва Ени Лефтеров, директор на МБАЛ “Св. Иван Рилски 2003” в Дупница, който е обявил 341 043 лв. годишен доход след осигуровки. 332 053 лв. годишен доход декларира и Димитър Тасков, който има офталмологични болници в родния Търговище и в Пловдив.
В частните болници няма таван на заплатите, въпреки че харчат публичен ресурс от НЗОК.
Част от управителите и изпълнителните директори получават допълнителни доходи от практиката им като медици, а някои от тях обявяват и т.нар. крупни доходи от дивиденти.
Милен Пенков, един от управителите на МБАЛ “Хаджи Димитър” в Сливен, е декларирал 508 058 лв. дивидент. Андрей Марков от “Аджибадем сити клиник” – 350 000 лв. дивидент.
В държавните болници има правила за формиране на заплатата на директора, което не позволява на директорите да имат подобни доходи, въпреки че натоварването откъм пациенти традиционно е значително по-голямо.
Обикновено на първите места по доходи са шефовете на акушеро-гинекологичните здравни заведения.
Изпълнителният директор на “Майчин дом” проф. Иван Костов е обявил 285 273 лв. заплата и още над 400 000 лв. други доходи. На второ място е директорът на УМБАЛ “Св. Марина” във Варна проф. Силва Атанасова, която е декларирала 269 972 лв.
Максим Яков от варненския “Майчин дом” декларира 240 053 лв. заплата и доход от дивиденти на обща стойност 313 680 лв., а шефът на Медицински институт на МВР Илия Баташки обявява 213 467 лв. трудови доходи след осигуровки.
Ако вземем предвид и доходите от други източници, шефът на столичната болница по неврология и психиатрия “Св. Наум” Иван Миланов също влиза сред водещите – той е обявил 350 397 лв. по тази линия, въпреки че заплатата му иначе е скромна – 62 599 лв. за 2022 г.
За сравнение, от Сега пишат, че “доходите на шефа на “Пирогов” Валентин Димитров са 65 290 лв., а Карен Джамбазов, шеф на най-голямата болница в страната – пловдивската “Св. Георги”, е обявил 82 671 лв. годишна заплата”.
Наскоро финансовият министър Асен Василев каза, че иска да се осветят огромните разлики в заплащането в публичния сектор, като един от примерите за такава бяха именно заплатите на болничните директори.
По думите на Василев “не е нормално директор на държавна болница да взима 40-50 пъти над средното за болницата.”
Вчера здравният министър проф. Христо Хинков обясни, че “целта не е да се слага таван на заплатите, а да се намери допустима разлика между най-ниското и най-високото възнаграждение.”
“Няма как да има таван на заплатите при положение, че има различни категории. Ето това съотношение е важно и то важи както за работещите в спешната помощ, така и за работещите във всички болници, където има над 50% държавно участие. Трябва обаче да се изчисли и да се види, трябва да се говори с лекарския съюз, да се уточнят тези неща и тогава да се приемат.”, заяви той.
Вижте тези специални оферти и няма да съжалявате: