В предварителния дневен ред на заседанието на Министерския съвет от 28 февруари са заложени 21 точки. Една от тях, предложена от вътрешния министър Калин Стоянов, е за утвърждаването на защитните елементи, използвани в образците на новите лични карти.
Стоянов е внесъл и изменение на постановление за създаването на Национален съвет по превенция на престъпността. Негов е и проектът за одобряване на изменение в Закона за чужденците в Република България.
Друга точка, предложена от спортния министър Димитър Илиев, е за приемане на доклада за младежта за 2021 – 2022 година.
Министърът на земеделието Кирил Вътев е внесъл за одобрение допълнителни трансфери за Селскостопанската академия за 2024 година.
Финансовият министър Асен Василев е предложил за одобрение допълнение към тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на неговото ведомство. По-конкретно към тарифата ще бъдат добавени лицата, които по занятие предоставят услуги за прехвърляне, обмяна, съхранение и управление на виртуални активи.
Целта е те да могат да бъдат контролирани с оглед мерките срещу изпирането на парите. Съответно тези нови лица ще плащат за вписването си в регистъра, воден от НАП, такси в размер на 50 лева.
Да се премахне издаването на безсрочни лични карти на българите над 58 години. Това предлагат депутати от ГЕРБ с промени в Закона за българските лични документи. Те се аргументират с европейски регламент.
Сега всички български граждани над 58 години получават безрочни лични карти. Това са около 2 милиони души, показват данните на НСИ.
Личните карти трябва да имат не повече от 10 години валидност „с оглед ограничената трайност на документите за пътуване и променящия се вид на неговите притежатели с течение на времето“, е посочено в регламентът на Европейския съюз 2019/1157 и препоръка на ICAО Doc 9303. Именно по тази причина трима депутати от ГЕРБ – Маноил Манев и бившите вътрешни министри Христо Терзийски и Младен Маринов – предлагат промени в закона.
Сега в него е записано, че личните карти на българските граждани са срочни и безсрочни. Срочни лични карти се издават на лица от 14 до 18-годишна възраст със срок на валидност 4 години и на лица от 18 до 58-годишна възраст със срок на валидност 10 години. На всички навършили 58-годишна възраст се издават безсрочни лични карти, е посочено в закона.
Новите правила
С промените се предлага отпадане на възможността за безсрочни карти. Правилата за тинейджърите от 14 до 18 години се запазват. След това се предлага за лицата от 18 години нагоре личните карти да са с 10 години валидност.
Депутатите предлагат все пак да има възможност на лицата над 70 години да може да се издават лични карти с валидност 30 години. Това ще може да става само по тяхно искане. Ако няма такова искане, то и за тях валидността на личните карти, които са не само документ за самоличност, но и документ за пътуване зад граница, остава 10 години.
Вносителите аргументират възможността за 30-годишна валидност отново с европейски регламент, в който има обща норма, която позволява на страните да предвиждат за над 70-годишните да се позволява повече от 10 години валидност. Дава се възможност на всяка страна сама да определи какъв да е този срок.
В мотивите си депутатите посочват, че като се приеме по-дълъг срок, България ще трябва да уведоми граничните власти на всички страни от ЕС. Те изрично обелязват и че ще трябва да се уведомят гражданите над 70 години, че имат право на карти с валидност 30 години, но че след изтичането на 10 години е „възможно да имат затруднения при преминаване на границата“.
Не е ясно дали българските граждани, които сега са с безсрочни лични карти, ще трябва да ги сменят веднага или след 10 години от издаването им, или пък промяната ще е само за навършващите 58 години след влизането на закона в сила.
Биометрични данни
Междувременно депутати от “Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) също са внесли промени в Закона за българските лични документи. Те предлагат в МВР да не се съхраняват пръстовите отпечатъци на лицата, които те са дали при заявяване на български лични документи, освен ако те не дадат изрично съгласие в заявлението.
Аргументите им са, че европейските регламенти не дават основание да има бази данни с биометрични данни на национално ниво. По тези регламенти пръстовите отпечатъци са особена категория лични данни. И ако снимките може да се съхраняват, то за отпечатъците това не важи, аргументират се вносителите на законопроекта начело с Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.
Според тях събраните за лични документи отпечатъци не може да се ползват за нищо друго, освен за граничен контрол. Сега те се събират в централизирано звено и това създава рискове да се ползват и за други цели.
Като аргумент е посочен пример как от частна компания са изтекли пръстови отпечатъци на над 1 милион души. И ако пробити пароли могат да се сменят, то пръстовите отпечатъци са биометрични данни, които са непроменими. Затова и се предлага МВР да не може да има централна база данни с тях.
Депутатите от ПП-ДБ предлагат и две мерки за намаляване на тежестта за граждани при заявяване на лични документи. Първото е, ако едно лице има вече издаден личен документ, то да може да се идентифицира с него за издаване на последващ такъв, а не с удостоверение за раждане, дори същия да е с изтекъл срок на валидност.
Пример за такава ситуация било подновяване на паспорт на дете, на което предишния паспорт е изтекъл. Паспортът е много по-сигурно доказателство от удостоверението за раждане, най-малкото защото има и снимка и защитни елементи, аргументират се депутатите.Второто облекчение е на хората да не им се искат преписи от удостоверение за раждане.