Данък сгради и такса смет ще се повишат в много общини още от началото на следващата година заради увеличение на данъчните оценки на имотите. В някои градове скокът ще е с до 30%, ако бъдат приети предложените от правителството и Националното сдружение на общините (НСОРБ) промени в Закона за местните данъци и такси. Целият пакет данъчни закони вече е на сайта на парламента, като очакванията са депутатите да започнат да ги гласуват до края на седмицата. А новото там е, че се предлага заведенията да запазят ДДС привилегията си още една година.
С промените в ЗМДТ се предлага размерът на данък сгради да може да се диференцира от общините по населени места, по зони в тях или по вид на имотите. Второ – общините да могат да променят данъчните оценки на жилищата на всеки две години в зависимост от състоянието на пазара на имоти.
Връзването със статистиката ще доведе до по-високи данък сгради и такса смет в големите и курортните градове, където през последните години цените на имотите вървяха нагоре, а данъчната им оценка стои непокътната и в много случаи е в пъти по-ниска от продажната. Освен това ще се увеличат и разходите при покупко-продажба на имоти в случаите, в които сделките се изповядват на данъчна оценка, за да се спести дължимият данък.
В момента на много места данъчните оценки са в пъти по-ниски от пазарната цена. Затова при сделки с жилища често се декларира данъчната оценка вместо пазарната цена, за да се спестят данъци и такси. Общините обаче рядко променят оценките, за да не разгневят данъкоплатците. Сега те ще имат свобода да ги актуализират, като за да няма шокове, местните власти могат да намалят промилите за данък сгради и такса смет.
Една формула с много неизвестни за имотите
Сега се предлага т.нар. базисна данъчна стойност, която е част от формулата за изчисляване на данъчната оценка на жилищата, да се увеличава в съответствие с пазарния ръст на цените на имотите. Това ще се случва, като в сметките се включи индексът на НСИ за цените на жилищата. В момента информацията на сайта на статистиката е само по области и за шестте най-големи града в страната.
Проектът предвижда, ако ръстът на цените на жилищата общо за последните две години надхвърля 10%, да се прави индексация на данъчната оценка. Тя се определя по формула, в която се включват коефициенти за местоположението на имота, инфраструктурата, годините на сградата и др., както и базисна данъчна стойност. Дори всички други компоненти да останат непроменени, ако базисната данъчна стойност се преизчисли, то в големите областни градове данъчните оценки могат да се индексират с между 20 и 30%, съдейки по последните данни на НСИ за промяната на цените на жилищата за последните две години.
В София например данък сгради е 1.875 промила (хилядни) от данъчната оценка. Така за жилище в столицата с данъчна оценка от 100 хил. лв. сега се плаща данък около 187 лв. По новата формула той може да се вдигне с около 55 лв. Ако жилището е основно, както и досега остава отстъпката от 50% от сумата.
Самият размер на местния данък се определя от общинските съвети и може да варира от 0.1 до 4.5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. Така че при корекция на ставките от тяхна страна реалното увеличение на данъка, който домакинствата ще плащат, може да се окаже по-голямо или пък по-малко.
От текстовете обаче не става ясно данните на НСИ за кой точно период ще се използват при индексацията. Част от останалите коефициенти във формулата също ще подлежат на промени, но те също зависят от местната власт.
Предлага се и ежегодно да се актуализира данъчната оценка на земеделски земи с коефициент, „равен на отчетеното от Националния статистически институт изменение на средните цени на сделките със земеделска земя за страната“.
Заведенията остават на 9% ДДС
Мачът между правителството и собствениците на заведения изглежда все повече като свирен. Във внесения в парламента проект на Закона за ДДС изрично е посочено, че те ще дължат 9% ДДС до края на следващата година. За сметка на това ще се изисква, ако ползват система за управление на бизнеса тип СУПТО, тя да е одобрена от НАП.
Така единствените сектори, на които ДДС ставката се връща на предковидни нива, т.е. 20%, са туроператорите и фитнесите. Вероятно просто защото не могат да се организират да протестират и нямат солиден гръб в лицето на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Още когато Министерството на финансите обяви пакета с предложения за промени в данъчните закони за 2024 г., в които се предвиждаше от 1 януари заведенията да минат на 20% ДДС, лидерът на ГЕРБ и санкционираният по „Магнитски“ депутат дадоха да се разбере, че няма да подкрепят това.
Има и още една промяна, която касае ресторантьорския бранш – предлага се всички заведения с оборот до 100 хил. лв. да плащат патентен данък на общините вместо данък печалба. Ако обаче надхвърлят прага от 100 хил. лв., са длъжни да се регистрират по ДДС и тогава вече ще минат на облагане по ЗКПО. Според данъчен консултант на повечето заведения им е по-изгодно да са по ДДС, защото заради ниската ставка са на постоянен режим на възстановяване. А начинът да избегнат патентния данък е, като се регистрират доброволно по ДДС.
Проектозаконът за ДДС е обрасъл с още няколко промени. Според една от тях прагът за регистрация ще се увеличи до 166 хил. лв. от 1 януари 2025 г., като това е изискване по евродиректива.
Източник: Капитал
Не изпускай тези невероятно изгодни оферти: