Въпрос на малко време е:
1. В опозиция трупата на Киро Петков и Асен Василев да се разпадне, защото са неграмотни кариеристи, събрани от кол и въже, за да прибират комисионни, а не да пишат закони и да бъдат опозиция, която е трудоемка задача за интелигентни и корави политици.
2. България практически бе фалирана през последните две години. Вече никой по света не ще да ни дава заеми за пенсии и бюджетни разходи.
3. Въпрос на броени седмици е да излязат кирливите ризи на Киро и Асен, след което да щракат белезници и да започне всеобщо отричане на мисирките от тях. Ето, че Дядо Еконтий – Ник Събев има бизнес нюх и набързо събра багажа от „Промяната“ – нали фалира конкуренцията от „Български пощи“, вече подсигури бизнеса за правнуците и праправнуците. Политиката у нас не е за хора с морал. Особено за тези в опозиция.
Не изпускай тези оферти:
4. Дори и народът, който загрява по-бавно, скоро ще проумее кой докара Киро-Жанвиденовата зима и как само с махането на „Харвардските“ измамници от властта едни 30-40% комисионни буквално изчезнаха.
Каквото и ново правителство да дойде, ще е по-добро от кошмара с Киро Петков, Асан, еугЛена, шуробаджанаците и Лорерките. Това е положението, осъзнайте го.
От Фейсбук профила на журналиста Николай Бареков
Още от политиката в България:
Не е роля на служебния кабинет да взима важни решения за закупуването на 10 изтребителя „Грипен“.
Това заяви бившият премиер и настоящ съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков на пресконференция пред журналисти за решението на служебния кабинет да купи 10 изтребителя „Грипен“.
„САЩ и България са стратегически партньори в сферата на сигурността“
По думите му решенията за многомилиардни ползвания на обществени средства, трябва да се вземат от новия парламент.
Припомняне, служебното правителство иска да сключи сделка за 10 шведски изтребителя „Грипен“. Това става ясно от писмо на служебния министър на отбраната Димитър Стоянов до шведския му колега Петер Хултквист.
Искаме да купим от Швеция 10 изтребителя „Грипен“
Искаме да купим от Швеция 10 изтребителя „Грипен“
Писмото е изпратено на 30 септември
Писмото е изпратено на 30 септември. В него Стоянов иска оферта за закупуването на 10 изтребителя „Грипен“, които да бъдат произведени и доставени в рамките на 2 години от сключването на договора. Стоянов иска все пак и оферта за лизинг, която би била по-добра за България.
Още от политиката в България:
Двете опозиционни партии в предния парламент – ГЕРБ и ДПС, спечелиха повече доверие и повече депутатски мандати от трите управляващи партии в правителството на Кирил Петков – ПП, БСП, ДБ. Съотношението е 103 на 98. Това означава, че избирателите отхвърлиха политиката на правителството на Кирил Петков.
Гласуваха недоверие на тази политика. Тоест, новоизбраният парламент би подменил волята на избирателите, ако излъчи кабинет, който следва линията, включително кадровите решения, на проваленото управление на „промяната“.
Не бива да има илюзии, че такава подмяна на вота ще има плачевни резултати – висока нестабилност (независимо от аритметичното мнозинство в парламента) и ескалация на кризисните процеси.
Такава подмяна ще превърне подобно правителство в още по-мразено от това на Кирил Петков. А оттам до свалянето му от власт, включително чрез стихийни улични бунтове, разстоянието е критично малко. България няма нужда от това. България очевидно не иска това.
В консултациите за нов кабинет този вот трябва да бъде вземан предвид. Дори и субекти от предишното управление да участват в състава на ново правителство, то техните теми и кадрови заявки трябва да бъдат разлежжани именно през тази призма – като загубили обществено доверие на мнозинството.