“Министрите си заминаха. Прибраха се на топло в домовете си с чистите си костюми и излъскани обувки и забравиха за хилядите обещания, които ни дадоха през деня. Направиха си един евтин пиар на гърба на пострадалите”.
Това заяви пред “България Днес” Николай Ужиканов от пострадалото от потоп карловско село Каравелово.
“Дървата наистина са безплатни, но някой трябва да ги извлече от огромната купчина, да ги нареже на метър, да ги нареди, за да се види колко кубика са.
След това да дойдат горските да сложат печат и накрая да се натоварят на превозното средство, да се закарат у дома и после да се разтоварят.
Не изпускай тези оферти:
Аз съм пенсионер както много други хора в Каравелово. Нито имам възможност да свърша тази тежка физическа работа, нито пари, за да платя на някой”, казва с тъга той.
Думите му са по повод вчерашното обещание на земеделския министър Явор Гечев, че държавата ще помогне на пострадалите с транспорта на безплатните дърва.
Преди седмица местните хора се оплакаха, че получават материал за отопление, но трябва да си плащат транспорта и смисълът за помощ се губи.
Вълна след вълна проблеми се стоварват върху пострадалите от наводнението хора в Карловско. След „безплатните“ дърва се оказа, че трябва да плащат и за още нещо, обещано като безвъзмездно – геодезическата дейност. Специално за жителите на село Каравелово се появи и казус с детската градина, тъй като община Карлово иска да им я затвори.
Освен че събори къщи, наводнението буквално заличи дворове. Дни след това външен човек не можеше да различи докъде се е простирал частният имот и къде е била улицата.
За да се възстановят нещата, са нужни геодезически услуги. В първите дни представители на община Карлово са обещавали, че тази дейност ще е безплатна, като за няколко къщи това наистина се е случило. После – нищо. В крайна сметка след запитване на жителката на Каравелово Ани Иванова кметът Емил Кабаиванов отговаря:
„Следва по частен път да наемете правоспособно лице, което да извърши исканата геодезическа услуга“. Оправданието е, че след законови промени през 2001 г. общините нямат правомощия, свързани с трасирани на имоти, заснемане на сгради и т.н. Общината се ангажира единствено да предостави копие от кадастралния и регулационния план. Тя явно не счита, че е добре сама да плати на правоспособните лица.
А приблизителните цени, взети от геодезическа фирма в региона, са: трасиране на точки на имот в пределите на населено място или урегулиран поземлен имот – 180 лв. до 6 гранични точки, по 15 лв. за всяка следваща точка; трасиране на основи, фундаменти, оси на сграда – 320 лв. до 4 точки и по 20 лв. за всяка отгоре.
„ЗАРАДИ ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЕ ЗАСЕЛИХМЕ“
Детската градина в Каравелово всъщност е филиал на карловската „Гина Кунчева“. Възстановена е с огромни усилия и дарения от хората през 2017 г. Тя е причина млади хора да свържат живота си със селото. „Заради нея се заселихме“, пишат жители в социалните мрежи. Функционира целодневна група.
Сградата обаче е пострадала при наводнението. На 27 октомври общинският съвет решава да премести децата в село Богдан. Решението автоматично предизвиква яростен отпор от родителите и цялата общественост. Написано е възражение, организирана е подписка. Основният мотив на недоволството е, че няма окончателно инженерно становище за негодността на сградата. Има предписание за разбиване на плоча, за да се проверят основите – не е изпълнено. Доброволчески организации са предложили помощ за възстановяване на сградата – напразно.
В крайна сметка хората настояват кмета Кабаиванов да не издава заповед след решението на съвета. „Считаме, че възстановяването и съхранението на детската градина в Каравелово е от изключителна обществена значимост, особено в тези толкова трудни за нас времена“, пишат хората.
КАЗУСЪТ С ДЪРВАТА
Земеделският министър Явор Гечев потвърди тази сутрин пред bTV, че държавата ще прати резачки, за да бъдат безплатни за хората раздаваните отсега нататък дърва. Но казусът с превоза остана неясен. Гечев призова и общината да се включи с транспорта. Министърът заяви, че е узнал за плащането постфактум, реагирал веднага след това.
От своя страна и Кабаиванов отрече общината да е замесена с плащането. Решението да се сече и извозва за 40 лв.на кубик било взето на селско събрание в Богдан. И сега пак на местно ниво в селото следвало да се прецени какво да се прави с хората, които вече са си платили. Кабаиванов натърти, че кметът на Богдан бил избираем, а не назначен от него.
Не изпускай тези невероятно изгодни оферти: